अजय कुमार हिन्दुस्तान में श्रमिकों के हितों की बात और सियासत तो खूब की जाती है, लेकिन आजादी के बाद से आज तक केन्द्र या राज्यों की तमाम सरकारें श्रमिक हितों का ढिंढोरा पीट कर पूंजीपतियों, औद्योगिक घरानों, उद्योगपतियों को ही पालती-पोसती रही हैं। उस श्रम कानून के बदलने पर किसी को भी हो-हल्ला […]
Category: विधि-कानून
ललित गर्ग भारत में जितने भी गैरसरकारी संगठन हैं, सभी ऊंचे मूल्यों को स्थापित करने की, सेवा एवं परोपकार की आदर्श बातों के साथ सामने आते हैं पर धन उगाहने की होड़ में सभी एक ही स्वार्थ एवं जेब भराई की संस्कृति को अपना लेते हैं। हम इतिहास की सबसे भयंकर, दुखद एवं मानव विनाशक […]
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कांग्रेस और पीएम केयर फंड विवाद
डॉ. अजय खेमरिया विपक्ष को यह अभी तक क्यों समझ नहीं आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में एक बेदाग छवि रखते हैं, उनकी पारिवारिक विरक्ति की नजीर के आगे आजाद भारत का कोई भी नेता आज तक टिक नहीं पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को मजबूत करने में उनकी पार्टी, […]
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम खुला पत्र प्रतिष्ठा में, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार , नई दिल्ली महोदय सादर प्रणाम । आपके यशस्वी और तेजस्वी नेतृत्व के कारण भारतवर्ष का नाम संसार में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाने लगा है , जिस पर हम सभी देशवासियों को बहुत ही गर्व […]
5 अगस्त को जब धारा 370 और 35a को हटाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने इस प्रस्ताव का यह कहकर विरोध किया भाजपा ऐसा करके लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है । जबकि उन्हें यह ज्ञात होना […]
कुछ समय पूर्व भूमि अधिग्रहण पर संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि किसी भी प्रकार की कृषि योग्य भूमि चाहे वह सिंचित हो या असिंचित के अधिग्रहण पर सरकार पूरी तरह रोक लगाये। संसदीय समिति का मानना है कि जब अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कनाडा जैसे विकसित राष्ट्रों में सरकारें निजी क्षेत्र के लिए जमीन […]
एक क्षण के लिए मान भी लें कि जाधव भारत का जासूस है, लेकिन वह कैसी जासूसी कर सकता था। आज उपग्रहों के आने से तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि आप गाडिय़ों की नंबर प्लेट पर लिखे अंकों तक को आकाश से पढ़ सकते हैं। इसलिए जाधव पर दोष मढक़र पाकिस्तान कोई और […]
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तीन तलाक और संविधान पीठ
तीन तलाक के मुद्दे पर एक ठोस और सकारात्मक पहल करते हुए केन्द्र सरकार ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से चार प्रश्न पूछे हैं। जिनमें पहला है कि क्या ‘तलाक-एक-बिद्दत’ (एक बार में तीन तलाक देना) निकाह, हलाला और बहुविवाह को संविधान के अनुच्छेद 25 (1) (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) में संरक्षण प्राप्त है? […]
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समान नागरिक संहिता और हमारा संविधान
अब जब हम अपने देश का 68वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें कुछ सोचना होगा, कुछ समझना होगा। कुछ विचार करना होगा कि देश अपने गंतव्य की ओर आगे न बढक़र किधर चला गया, और क्यों चला गया? चिंतन के पश्चात आपका यही निष्कर्ष निकलेगा कि युग-युगों से अपने सनातन धर्म के आलोक […]
पाकिस्तान में यह भी एक सामान्य प्रवृत्ति रही है कि यह हर बात को कश्मीर के साथ जोड़ देता है। यह एक जटिल समस्या है और इसके समाधान में अभी कई और वर्ष लग सकते हैं। अगर सिंधु जल समझौते की नए सिरे से समीक्षा को दोनों देशों की संतुष्टि के जरिए अंजाम दिया जा […]