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विधि-कानून

न्याय तंत्र की मुसीबतें

राष्ट्रीय औसत के मुताबिक हाईकोर्टों में जजों के 38 फीसदी पद खाली पड़े हैं। पुलिस की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है। एक लाख की आबादी पर 156 पुलिसकर्मी का अनुपात बैठता है। जनवरी 2020 की हालत रिपोर्ट में यह बताई गई कि राष्ट्रीय स्तर पर हर तीन जरूरी पुलिसकर्मियों में से एक का पद […]

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भारतीय संस्कृति विधि-कानून

भूमि ,नागरिक और राज्य

लेखक:- प्रो.लल्लन प्रसाद भारतीय जीवन दर्शन में पृथ्वी को मां की संज्ञा दी गयी है। रत्नगर्भा, वसुन्धरा ही जल, वायु, जीवन की पोषक है, पेड़, पौधे जंगल, पहाड़, फल, फूल, पशु-पक्षी, धन-धान्य की जननी है, हम सबकी मां है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में मनुष्यों से युक्त भूमि को अर्थ कहा गया है। भूमि को प्राप्त करने […]

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विधि-कानून

जम्मू कश्मीर में जमीन का क्रय विक्रय कैसे कर सकते हैं आप

  जे. पी. शुक्ला जम्मू और कश्मीर के बाहर के लोग और निवेशक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में ज़मीन खरीद सकते हैं, क्योंकि केंद्र ने इस क्षेत्र के लिए नए भूमि क़ानूनों को अब अधिसूचित कर दिया है और अब अनुच्छेद 370 के तहत दी गई ज़मीन पर स्थानीय लोगों के विशेष अधिकारों को समाप्त […]

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मुद्दा विधि-कानून

भारत में अल्पसंख्यक की परिभाषा को देना होगा नया स्वरूप

  रमेश ठाकुर समय की दरकार है कि अल्पसंख्यक अधिकार देने की संज्ञा की दोबारा से व्याख्या की जाए। 18 दिसंबर को 1992 से अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा हुई। हिंदुस्तान में आज अल्पसंख्यक जैसे अधिकार की हक़दार कई जातियां हैं। अगड़ी […]

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भयानक राजनीतिक षडयंत्र विधि-कानून

बाबरी मस्जिद विवाद और वामपंथी फरेब

——————————————- इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले ने विवादित स्थल पर मंदिर होने के शोधपूर्ण वैज्ञानिक निष्कर्षों की पुष्टि तो की ही थी, साथ ही साथ मस्जिद-कमिटी की ओर से गवाह के तौर पर वामपंथी इतिहासकार इरफ़ान हबीब की अगुवाई में पेश हुए देश के तमाम वामपंथी इतिहासकारों के फरेब को भी न्यायालय ने उजागर […]

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आर्थिकी/व्यापार कृषि जगत विधि-कानून

कृषि क्षेत्र में लागू किए जा रहे नए क़ानून – एक क्रांतिकारी आर्थिक सुधार

केंद्र में माननीय श्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2014 के बाद से ही किसानों की आय को दुगनी करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है एवं कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु कई योजनाओं को लागू किया गया है। इसी कड़ी में, अभी हाल ही में भारतीय संसद ने कृषि क्षेत्र से सबंधित […]

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आर्थिकी/व्यापार महत्वपूर्ण लेख विधि-कानून

नए श्रम क़ानूनों के लागू होने से देश के आर्थिक विकास को लग सकते हैं पंख

किसी भी संस्थान की सफलता में उसके मज़दूरों एवं कर्मचारियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बिना मज़दूरों एवं कर्मचारियों के सहयोग के कोई भी संस्थान सफलता पूर्वक आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए संस्थानों में कार्य कर रहे मज़दूरों एवं कर्मचारियों को “मज़दूर/कर्मचारी शक्ति” की संज्ञा दी गई है। हमारे देश में दुर्भाग्य से […]

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विधि-कानून

आइए जाने क्या है ‘कंटेंप्ट आफ कोर्ट ‘

मिथिलेश कुमार सिंह न्यायालय की अवमानना, 1971 के कंटेंप्ट आफ कोर्ट एक्ट में वर्णित किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अदालत की गरिमा और उसके अधिकारों के संदर्भ में अगर कोई नागरिक अनादर व्यक्त करता है तो कानूनन उस पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है। कई बार जब आप खबरें पढ़ते […]

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विधि-कानून

झारखंड सरकार को इस दिशा में लेना ही चाहिए लोक हितकारी निर्णय – – – –

देश इस समय कोरोनावायरस से जूझ रहा है । लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । यदि बात झारखंड की करें तो यहां पर भी कई प्रकार की समस्याओं को लोग झेल रहे हैं । उनमें से एक समस्या यह भी है कि 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति […]

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विधि-कानून

क्यों किया जा रहा है विकास दुबे के एनकाउंटर पर इतना विवाद ?

आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार बीती 2 जुलाई की रात कानपुर के बिकरु गाँव में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या करने का आरोपित और उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे शुक्रवार (जुलाई 10, 2020) सुबह भागने की कोशिश करते हुए पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह पुलिस ने एक बार फिर […]

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