भारत में नारी उत्पीड़न अर्थात पूरी व्यवस्था के लिए एक बड़ा प्रश्नचिह्न

प्रियंका सौरभ

गाजियाबाद ( ब्यूरो डेस्क ) अगर यह बलात्कार संस्कृति नहीं है, जिसे समाज के समझदार पुरुषों और महिलाओं, संस्थानों और सरकारी अंगों द्वारा समर्थित और बरकरार रखा जाता है, तो यह क्या है? आप सभी कानून, सभी तेज़ अदालतें, यहाँ तक कि मौत की सज़ा भी ला सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदल सकता जब तक कि एक समान मानसिकता में बदलाव न हो जो लड़कियों और महिलाओं के बारे में सोचने का एक नया तरीका शुरू करे। हमने बलात्कार संस्कृति को खत्म करने का काम भी शुरू नहीं किया है। हमने पितृसत्ता को जलाने वाली माचिस भी नहीं जलाई है। इन हमलों की क्रूर और भयावह प्रकृति ने भारतीय समाज को झकझोर दिया है और एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है।

2012 में 23 वर्षीय दिल्ली की छात्रा निर्भया काण्ड यानी ज्योति सिंह के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया और भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया था। निर्भया हत्याकांड के बाद यौन हिंसा पर सख्त कानून बनाए गए और अंततः बलात्कार के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया। इसके बावजूद यौन अपराध खत्म नहीं हुए हैं। बलात्कार की प्रकृति अधिक आक्रामक, अधिक क्रूर हो गई है और एक हद तक सतर्कतावाद और गैंगस्टरवाद का एक रूप बन गई है। भारत में लगभग हर दिन क्रूर बलात्कार की रिपोर्ट की गई है, और हाल के वर्षों में भयानक यौन हमलों की रिपोर्ट में वृद्धि हुई है। “यह नया भारत है जहाँ कानून का शासन पूरी तरह से टूट गया है, जिसका सीधा असर महिलाओं पर पड़ रहा है, क्योंकि यह पितृसत्ता के बेधड़क अतिक्रमणों का दौर भी है। पीड़ितों के इर्द-गिर्द प्रचलित कलंक और पुलिस जाँच में विश्वास की कमी के कारण बड़ी संख्या में बलात्कार की रिपोर्ट नहीं की जाती है। भारत की पंगु पड़ी आपराधिक न्याय प्रणाली में मामले सालों तक अटके रहने के कारण दोषसिद्धि दुर्लभ बनी हुई है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार, भारत में औसतन प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार की रिपोर्ट की गई। वर्ष 2022 में, पुलिस ने एक युवती के साथ कथित क्रूर सामूहिक बलात्कार और यातना के बाद 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें उसे दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया था। 2022 में ही, भारत में एक पुलिस अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया था। उन पर एक 13 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप है, जो अपने साथ सामूहिक बलात्कार की रिपोर्ट करने के लिए उनके स्टेशन गई थी। मार्च में, अपने पति के साथ मोटरसाइकिल यात्रा पर गई एक स्पेनिश पर्यटक के सामूहिक बलात्कार के बाद कई भारतीय पुरुषों को गिरफ्तार किया गया था। 2021 में, मुंबई में एक 34 वर्षीय महिला की बलात्कार और क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किए जाने के बाद मृत्यु हो गई। एक भारतीय छात्रा के कुख्यात सामूहिक बलात्कार और हत्या ने 2012 में वैश्विक सुर्खियाँ बटोरीं। 23 वर्षीय फिजियोथेरेपी की छात्रा ज्योति सिंह के साथ उस वर्ष दिसंबर में नई दिल्ली में एक बस में पाँच पुरुषों और एक किशोर ने बलात्कार किया, हमला किया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। इस भयानक अपराध ने भारत में यौन हिंसा के उच्च स्तर पर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियाँ बटोरीं और हफ़्तों तक विरोध प्रदर्शन हुए और अंततः बलात्कार के लिए मृत्युदंड पेश करने के लिए कानून में बदलाव किया गया। इन हमलों की क्रूर और भयावह प्रकृति ने भारतीय समाज को झकझोर दिया है और एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है।

भारत की सदियों पुरानी भेदभावपूर्ण जाति व्यवस्था के सबसे निचले स्तर की महिलाएँ – जिन्हें दलित के रूप में जाना जाता है – यौन हिंसा और अन्य हमलों के लिए विशेष रूप से असुरक्षित हैं। महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा और भी सामान्य हो गई है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर ट्रोल, जो हर मुखर महिला या उसकी बेटी को चुप कराना, गाली देना या बलात्कार करना चाहते हैं, उन्हें जवाबदेह नहीं बनाया जाता है। उल्लंघनकर्ताओं के पास बढ़ती हुई दंडमुक्ति और न्यायिक साधन भी राजनीतिक आकाओं के सामने आत्मसमर्पण करने के साथ, बलात्कार से लड़ना कठिन हो गया है। देश में महिलाओं के खिलाफ़ यौन अपराधों में वृद्धि, साथ ही देश की कठोर जाति व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर रहने वालों के साथ व्यवहार, ऊपर से नीचे तक दंडमुक्ति की संस्कृति के परिणामस्वरूप एक उत्साहजनक कारक के रूप में कार्य करता है। यह महिलाओं के अधिक सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करने और लगभग सभी क्षेत्रों में पुरुष आधिपत्य को चुनौती देने के खिलाफ़ एक प्रतिक्रिया है। अधिकांश पुरुष अभिभूत हैं और नहीं जानते कि अपने आहत अहंकार को कैसे संभालें और व्यापक बेरोजगारी ने समग्र रूप से निराशा पैदा की है। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में मामलों के वर्षों तक अटके रहने के साथ दोषसिद्धि का निम्न स्तर भी ऐसे क्रूर अपराधों का जन्मदाता है। पुरुष अक्सर यौन हिंसा का इस्तेमाल दमनकारी लिंग और जाति पदानुक्रम को मजबूत करने के लिए एक हथियार के रूप में करते हैं।

रिपोर्ट किए गए बलात्कार के मामलों की संख्या में वृद्धि और अधिक महिलाओं के आगे आने के बावजूद, देश में सजा की दर कम बनी हुई है। कई मामलों में, सबूतों की कमी को अक्सर कम सजा दर या उच्च न्यायालयों द्वारा सजा को पलटने का कारण बताया जाता है। कुछ साल पहले स्पेनिश पर्यटक के साथ जो हुआ वह पूरी तरह से अस्वीकार्य है और देश में अराजकता के बारे में बहुत कुछ बताता है। हम जानते हैं कि यौन अपराधों की बहुत कम रिपोर्टिंग होती है और इसे बदलना होगा। अगर यह बलात्कार संस्कृति नहीं है, जिसे समाज के समझदार पुरुषों और महिलाओं, संस्थानों और सरकारी अंगों द्वारा समर्थित और बरकरार रखा जाता है, तो यह क्या है? आप सभी कानून, सभी तेज़ अदालतें, यहाँ तक कि मौत की सज़ा भी ला सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदल सकता जब तक कि एक समान मानसिकता में बदलाव न हो जो लड़कियों और महिलाओं के बारे में सोचने का एक नया तरीका शुरू करे। हमने बलात्कार संस्कृति को खत्म करने का काम भी शुरू नहीं किया है। हमने पितृसत्ता को जलाने वाली माचिस भी नहीं जलाई है।

दिसंबर 2012 में, सरकार ने आखिरकार हमारी बात सुनी। एक पल के लिए, ऐसा लगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बजाय आज हम रुक गए हैं या इससे भी बदतर, पीछे चले गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर, अब हमारे पास ऐसे कानून हैं जो वस्तुतः अंतरधार्मिक विवाहों पर प्रतिबंध लगाते हैं और अदालतें उन जोड़ों को सुरक्षा देने से इनकार करती हैं जो अपने जीवन के लिए डरते हैं। स्वतंत्र भारत में आधुनिक समान नागरिक संहिता के लिए पहला नमूना लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण की बात करता है। हर स्तर पर महिलाओं की स्वायत्तता और स्वतंत्र एजेंसी को छीना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि घर हमेशा एक सुरक्षित जगह है। डरावनी कहानियों में अनाचार और घरेलू हिंसा शामिल हैं। भारत में, जहां अंतरंग साथी द्वारा हिंसा की दूसरी सबसे बड़ी व्यापकता है, 46% महिलाएं कुछ परिस्थितियों में इसे स्वीकार्य मानती हैं – ससुराल वालों का अनादर करना या बिना अनुमति के घर से बाहर जाना। जब तक हम उन विचारों को नहीं बदल सकते, तब तक हम भारत की प्रतिष्ठा के नुकसान पर विलाप करते रहेंगे, इसलिए नहीं कि हमारे पास बलात्कार की समस्या है, बल्कि इसलिए कि यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खराब दिखता है।