नई दिल्ली। मंगलवार को शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के पहले ही दिन सरकार विपक्ष के कठघरे में होगी। प्रमुख विपक्षी गठबंधन राजग ने साफ कर दिया है कि वह पहले ही दिन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जवाब मांगेगा। विपक्षी एजेंडे में रक्षा विवाद, आर्थिक मोर्चे पर सरकार की नाकामी और ताजा नक्सली घटनाएं हैं। जिन पर सरकार पर दबाव बनाए रखेगा। सत्र की रणनीति तय करने के लिए हुई राजग नेताओं की बैठक के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने सरकार पर तीखा आरोप लगाया कि वह अनिर्णय की शिकार है और शासन करने की क्षमता खो चुकी है।
सोमवार को विपक्षी गतिविधियों का केंद्र भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी का निवास रहा। यहां सुबह के सत्र में भाजपा संसदीय दल की कार्यकारिणी की बैठक हुई और शाम को राजग नेताओं के साथ सत्र की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। बाद में जेटली ने रणनीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि विपक्ष दोनों सदनों में देश में बढ़ती माओवादी गतिविधियों,रक्षा तैयारियों,आर्थिक मोर्चे की कमजोरियों के साथ आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाएगा। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून, आभूषण कारोबारियों की स्थिति व कपास निर्यात के विषयों को भी उठाया जाएगा।
जेटली ने कहा कि सरकार की निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई है और शासन व्यवस्था पूरी तरह से लडख़ड़ा गई है। इसके लिए एक-दो मंत्री नहीं बल्कि पूरी सरकार जिम्मेदार है। इसलिए खुद प्रधानमंत्री को आगे आकर सारे सवालों के जबाब देने होंगे। सरकार की हालत इतनी खराब है कि आरोप विपक्ष की तरफ से नहीं, बल्कि उसके अपने सहयोगियों की तरफ से आ रहे हैं। मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी ही सवाल खड़े कर रहे हैं।
