नोएडा, हाईकोर्ट के आदेशानुसार किसानों को उनका लाभ देने की कवायद प्राधिकरण ने फिर शुरू कर दी है। मंगलवार को डीसीईओ विजय यादव ने किसान प्रतिनिधियों संग बैठक भी की। किसानों को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष पांच फीसदी के भूखंड आवंटित करने के लिए भी प्राधिकरण खाली जमीनों का डेटा तैयार कराने में जुट गया है।विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद से ही किसानों को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार दस प्रतिशत विकसित भूमि और 64 फीसदी के अतिरिक्त मुआवजे का लाभ मिलना बंद हो गया था। बाद में किसान प्रतिनिधियों ने कई बार इस संबंध में प्राधिकरण अधिकारियों से मुलाकात भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।पिछले सप्ताह ही प्राधिकरण में अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन किया गया। इसके बाद किसानों का काम भी शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि प्राधिकरण ने भू-विभाग को क्षेत्र में खाली पड़ी जमीन का डेटा तैयार करने को कहा है, ताकि किसानों को पांच फीसदी के प्लॉट देने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। उम्मीद है कि डेटा तैयार कर बोर्ड बैठक के बाद प्राधिकरण किसानों को आवासीय भूखंड और अतिरिक्त मुआवजे का लाभ देना शुरू कर देगा। इधर डीसीईओ विजय यादव ने भी सोमवार को किसानों की मांग व समस्याएं निस्तारित करने के लिए किसान प्रतिनिधियों संग बैठक की। बैठक में उन्होंने किसान प्रतिनिधियों से भी उनकी समस्या के समाधान के लिए सुझाव मांगे हैं। बैठक में किसानों की तरफ से दलबीर यादव, महेश अवाना, मनोज चौहान, लीले प्रधान आदि उपस्थित थे।
