शुभेन्दु शेखर अवस्थी
श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सम्पूर्ण बंगाल प्रांत को हड़पने की साज़िश के विरुद्ध बंगाल के विभाजन की सबसे मुखर मांग श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की। उनकी यह अहम भूमिका एक बलिदानी की तरह थी जिसने बंगाली हिंदुओं को ‘अलग बंग मातृभूमि’ की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया और इस मांग के माध्यम से अविभाजित बंगाल में हिन्दुओं के हितों की रक्षा का नेतृत्व किया। आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है, उसका मुख्य श्रेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को दिया जाता है ।
संयुक्त भारत के भीतर एक अलग पश्चिम बंगाल की मांग को मुखर्जी द्वारा 1946 के अंत में ‘बंगाल विभाजन लीग’ के गठन के द्वारा आगे बढ़ाया गया था। उन्होंने सवर्णों से लेकर और निम्न वर्ग तक, ग्रामीणों से किसानों तक और बंगाली हिंदू समाज के सभी वर्गों का समर्थन हासिल किया। उनके साथ क्रांतिकारी नेता उपेंद्रनाथ बनर्जी और किसान संगठनकर्ता हेमंत कुमार सरकार रहे और सभी बंगाली हिन्दुओं के साथ बैठकें कीं। उन्होंने विभिन्न जाति, वर्ग या विचार के सभी हिन्दुओं के सामाजिक वर्गों का संगठन किया जो बंगाल के विभाजन को चाहते थे। उस समय के बंगाल प्रांतीय हिंदू महासभा के नेता निर्मल चंद्र चटर्जी ने एक अलग पश्चिम बंगाल की मांग की थी और उन्होंने श्यामाप्रसाद मुखर्जी से प्रभावित होकर कहा :
“बंगाली हिंदू राष्ट्रवाद को बनाए रखना, बंगाली हिंदू लोगों के लिए एक अलग मातृभूमि बनाना और इसे भारत के भीतर एक प्रांत के रूप में बनाना और बंगाली संस्कृति और विरासत को संरक्षित करना ही हमारा उद्देश्य है।“ उन्होंने यह भी कहा कि यह विभाजन बंगाली हिंदुओं के लिए ‘जीवन या मृत्यु’ का सवाल है। 5 अप्रैल 1947 को मुखर्जी की अध्यक्षता में तारकेश्वर में बंगाल प्रांतीय हिंदू सम्मेलन हुआ और उसमें सूर्य कुमार बोस और सनत कुमार रे चौधरी जैसे हिंदू महासभा के नेताओं ने भाग लिया। इसमें भारत के भीतर एक ‘अलग बंगाली हिंदू मातृभूमि’ बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस सम्मेलन में मुखर्जी को प्रांत के विभाजन की निगरानी के लिए एक परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत किया गया। इस उद्देश्य के लिए एक लाख स्वयंसेवकों को नामांकित किया गया था।
प्रांत के विभाजन की मांग को और तेज करने में बंगाल प्रदेश कांग्रेस द्वारा निभाई गई भूमिका भी उल्लेखनीय थी। प्रांतीय कार्यसमिति ने बंगाल के विभाजन की मांग पर आधिकारिक मुहर लगाते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया था। बैठक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्षितिज चंद्र नियोगी, डॉ. बिधान चंद्र रॉय, नलिनी रंजन सरकार, डॉ. प्रमथ नाथ बनर्जी, देवेंद्रलाल खा, माखनलाल सेन, अतुल चंद्र गुप्ता और अन्य शामिल थे। हिंदू महासभा और कांग्रेस, दोनों द्वारा प्रांत के विभाजन पर सहमति के साथ, पूरे बंगाल में 76 बंग विभाजन समर्थक बैठकें हुईं। उनमें से 59 कांग्रेस द्वारा; 19 महासभा द्वारा और पांच संयुक्त रूप से बुलाई गई थीं।
मुखर्जी ने स्पष्ट किया था कि बंगाल का विभाजन किसी भी तरह से भारत के विभाजन से संबंधित नहीं था। 22 अप्रैल 1947 को, नई दिल्ली में एक रैली में, उन्होंने घोषणा की कि अगर मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना (जिसमें भारत के विभाजन का उल्लेख नहीं किया) को स्वीकार कर लिया, तो भी बंगाली हिंदुओं के लिए एक अलग प्रांत का गठन करने की आवश्यकता है। पूरे बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करने के कड़े विरोध में, मुखर्जी ने 23 अप्रैल को 1947 को एक आम हड़ताल का आह्वान किया, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं और कलकत्ता ट्राम वर्कर्स यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन दिया था।
कम्युनिस्ट कार्यकर्ता और शिक्षाविद् डॉ. कल्याण दत्ता लिखते हैं कि मुस्लिम लीग के प्रस्तावों के प्रति हिंदू कम्युनिस्टों की उदासीनता 1946 में थी परन्तु कलकत्ता हत्याओं के बाद कम्युनिस्टों ने भी इन मांगों से सहमति दिखाई। उदाहरणार्थ जब किद्दरपुर डॉक के मुस्लिम कम्युनिस्ट, जो मुस्लिम लीग के रैंक में शामिल हो गए थे और लाल कार्ड रखने वाले कम्युनिस्ट हिंदू की हत्या करने लगे। इस तत्कालीन माहौल ने कम्युनिस्टों और समाजवादियों के बड़े हिस्से को विभाजन समर्थक पक्ष में खींच लिया।
बंगाल के विभाजन में अनुसूचित जाति के नेताओं की भूमिका काबिलेतारीफ थी। मटुआ महासंघ के प्रमुख प्रमथ रंजन ठाकुर, बंगाल प्रांतीय डिप्रेस्ड क्लासेज लीग के सचिव आर. दास और बंगाल के पूर्व मंत्री प्रेमहारी बर्मन प्रमुख थे। डिप्रेस्ड क्लासेस लीग और डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, दो प्रमुख समूह थे और दोनों इस विभाजन के पक्ष में थे।
फिर नोआखली नरसंहार हुआ जिसमें सबसे ज्यादा पीड़ित निचली जाति के नमःशूद्र किसान और मछुआरे थे और फिर उन्होंने भी मांग की कि क्षेत्र खुलना, जेसोर, बकरगंज और फरीदपुर जिलों को पश्चिम बंगाल में ही रखा जाए। उन्होंने संयुक्त रूप से घोषणा की कि पाकिस्तान में अनुसूचित जाति के क्षेत्रों को शामिल करने की मांग में जोगेंद्र नाथ मंडल के विचार बहुमत की राय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मंडल को छोड़कर सभी प्रमुख अनुसूचित जाति के नेताओं ने एक अलग बंगाली हिंदू प्रांत हासिल करने में कांग्रेस और हिंदू महासभा के विचार का समर्थन किया।
बंगाल के सभी प्रतिष्ठित हस्तियों ने पश्चिम बंगाल के निर्माण का समर्थन किया। प्रमुख नामों में बर्धमान के महाराजा उदय चंद महताब और कोसिमबाजार के महाराजा श्रीशचंद्र नंदी सहित जमींदारों ने मार्च में अपने वार्षिक सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें बंगाल के हिंदू-बहुल क्षेत्रों को मिलाकर एक प्रांत के गठन को मंजूरी दी गई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने भी मुखर्जी का समर्थन किया। पीएन सिन्हा रे, महाराजा प्रबेंद्र मोहन टैगोर, महाराजा सीतांगशुकांत आचार्य चौधरी, अमूल्यधन अध्या और अमरेंद्र नारायण रॉय ने भी इस कदम का समर्थन किया।
बंगाल के विभाजन का समर्थन करने वाले प्रख्यात बंगाली बुद्धिजीवियों में, भौतिक विज्ञानी डॉ मेघनाद साहा, भाषाविद् डॉ सुनीति कुमार चटर्जी और इतिहासकार जदुनाथ सरकार और डॉ रमेश चंद्र मजूमदार, नलिनाक्ष्य सान्याल, मेजर जनरल एसी चटर्जी, जादाब पांजा का उल्लेख किया जाना चाहिए। उपेंद्रनाथ बनर्जी, डॉ शिशिर कुमार बनर्जी, सुबोध चंद्र मित्रा और शैलेंद्र कुमार घोष जैसे प्रमुख लोगों ने भी बंगाल विभाजन के पक्ष में अपना मत दिया।
बंगाल का विभाजन और पश्चिम बंगाल का निर्माण
लॉर्ड माउंटबेटन भारत के विभाजन की प्रक्रिया को देख रहे थे। 3 जून 1947 को, माउंटबेटन एक योजना लेकर आए जिसके अनुसार अविभाजित बंगाल और अभिवाजित पंजाब की विधानसभाओं के हिंदू-बहुल और मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों से चुने गए विधायक दोनों प्रांतों के भाग्य का निर्धारण करने के लिए मिलेंगे। तदनुसार, 20 जून 1947 को बंगाल प्रांतीय विधानमंडल की बैठक हुई। 1946 के प्रांतीय चुनावों ने बंगाल में मुस्लिम लीग को शानदार बहुमत दिया था, इसलिए मुस्लिम लीग के लिए पूरे बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करने के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना मुश्किल नहीं था। बंगाल विधानसभा ने अपने संयुक्त सत्र में 120-90 मतों से निर्णय लिया कि उसे पाकिस्तान में शामिल होना है।
बाद में फिर से हिंदू-बहुल पश्चिमी बंगाल के विधायक अलग से मिले और 58-21 मतों से निर्णय लिया कि बंगाल प्रांत का विभाजन किया जाना चाहिए और पश्चिम बंगाल को भारत की संविधान सभा में शामिल होना चाहिए। विभाजन के खिलाफ मतदान करने वाले सभी 21 विधायक आस्था से मुस्लिम थे और मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करते थे। विभाजन के पक्ष में मतदान करने वाले 58 विधायक ज्यादातर कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा के थे। ज़मींदारों और श्रमिक प्रतिनिधियों एवं ईसाई विधायकों ने भी कांग्रेस और अन्य दलों के साथ विभाजन के पक्ष में मतदान किया।
बाद में, पूर्वी बंगाल के विधायकों की एक और बैठक में, 107-34 मतों से यह निर्णय लिया गया कि विभाजन की स्थिति में, पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान में शामिल चाहिए। इसके बाद, पश्चिम बंगाल के गठन के साथ, एकीकृत बंगाली हिंदू संघर्ष का एक गौरवशाली इतिहास बना जिसमें मुख्य भूमिका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की रही। मुस्लिम लीग के पूर्ण बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करने के मंसूबों और एक उन्मादी प्रान्त के मसौदे को पश्चिम बंगाल बनाकर और भारत में विलय कर ध्वस्त कर दिया गया।
इससे पता चलता है किस तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बंगाल प्रांत में जातीय-धार्मिक अल्पसंख्यक होने के बावजूद, पक्षपाती इस्लामी राज्य मशीनरी के सामने बंगाली हिंदू लोगों के दृढ़ संकल्प का आन्दोलन किया जिसने उन्हें अपने भविष्य को भारतीय राजनीति के भाग्य से जोड़ने के लिए प्रेरित किया।
विभाजन में भेदभाव
हालांकि, रैडक्लिफ के विभाजन ने बंगाली हिंदुओं को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया, क्योंकि खुलना के हिंदू-बहुल जिले और बौद्ध-बहुल चटगांव हिल ट्रैक्ट्स को पाकिस्तान में धकेल दिया गया था। प्रारंभ में 55 प्रतिशत का वादा किया गया था, पश्चिम बंगाल को तत्कालीन एकीकृत बंगाल की भूमि का केवल 36 प्रतिशत ही उनकी मातृभूमि के रूप में प्राप्त हुआ। 1947 में पश्चिम बंगाल की कुल आबादी का 16 प्रतिशत मुस्लिम, भारत में ही रहे, जबकि पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की संख्या दोगुनी थी – लगभग 30 प्रतिशत।
मुख्य रूप से फरीदपुर और बकरगंज के हिंदू क्षेत्रों को पाकिस्तान में छोड़ दिया गया था, जबकि मुर्शिदाबाद के मुस्लिम बहुल जिले को विशुद्ध रूप से रणनीतिक और व्यावसायिक तर्ज पर पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। वैसे भी, विभाजन के पक्ष में बंगाली भावना को साहित्यकार विभूति भूषण बंद्योपाध्याय के शब्दों से सबसे अच्छा सारांशित किया जा सकता है: अच्छा हुआ कि बंगाल का विभाजन हो गया। बंगाली हिंदू राहत की सांस लेंगे। (25 जून 1947)
बंगाल के विभाजन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मंशा उनके 19 मार्च 1947 के भाषण से स्पष्ट थी जहां उन्होंने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल के लिए बंगाली हिंदू संघर्ष एक संयुक्त भारत के भीतर बंगाल में बहुलवाद, लोकतंत्र और स्वतंत्र सोच को बनाए रखने के लिए था। बंगाली हिंदू को ‘सांप्रदायिक उन्माद’ के जबड़े से बचाएं। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यदि पाकिस्तान में पूरे बंगाल को शामिल करने के लिए प्रयास किए गए, तो बंगाली हिंदू इस्लामिक बंगाल से जमीन का एक टुकड़ा छीनने में संकोच नहीं करेंगे, और लोकतंत्र का शासन स्थापित करेंगे और उचित रखरखाव के लिए संस्थानों को बढ़ावा देंगे।
उन्होंने उस समय भारत में प्रचलित ऐसी सभी ताकतों को बंगाली हिंदू समर्थन भी दिया, जो हर तरह से, अखंड हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए तैयार रहेंगी। यह लेख वामपंथी कहानी को चकनाचूर करने का प्रयास करता है और इस तथ्य को स्थापित करता है कि मुखर्जी को इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों के कपटी मंसूबों से बंगाल के एक तिहाई हिस्से को छीनने और उस हिस्से को भारत के साथ जोड़ने का श्रेय दिया जा सकता है।
उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि जहां 1905 का विभाजन बंगाली हिंदू राष्ट्रवाद की डोर को तोड़ने के उद्देश्य से एक औपनिवेशिक उपकरण था, वहीं 1947 का विभाजन बंगाली और भारतीय राष्ट्रवाद की ताकतों को मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता की चपेट में आने से बचाने के लिए एक बहुत ही आवश्यक पहल थी। भारत की संसद ने 12 दिसंबर 2019 को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम पारित किया। नए संशोधित कानून ने तीन पड़ोसी देशों: पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से कई भारतीय धर्मों से संबंधित शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान किया है।
पहली बार, केंद्र की किसी सरकार ने देश के धड़ से विभाजन के अवशेषों को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे यह स्वीकार किया गया है कि विभाजन एक दुखद वास्तविकता थी जो पूर्वी सीमांत में भी हुई थी। पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से भारत में हिंदू, बौद्ध और ईसाई शरणार्थियों की आमद का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारत की स्वतंत्रता।
ढाका विश्वविद्यालय के जनसांख्यिकीविद् अबुल बरकत के अनुसार, 1971 और 2013 के बीच, बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न और भेदभाव के परिणामस्वरूप 1.13 करोड़ से कम हिंदू भारत भाग गए। इस दर पर, उन्हें संदेह है कि 2030 के बाद बांग्लादेश में कोई हिंदू नहीं बचेगा। 1947 की घटना किसी भी तरह से राजनीतिक या नागरिक अधिकारों के लिए एक साधारण संघर्ष नहीं थी। अपनी संस्कृति, परंपरा, धर्म, भाषा और लिपि की रक्षा के सामूहिक मिशन में बंगाली हिंदुओं का यह एक क्षणिक प्रयास था।
एक संक्षिप्त अवधि के लिए, ‘गांधीवादी’, ‘क्रांतिकारी’, ‘समाजवादी’ या ‘कम्युनिस्ट’ की राजनीतिक रूप से आरोपित पहचानों को कालीन के नीचे दबा दिया गया और केवल ‘बंगाली हिंदू’ होने की पहचान के तहत एकजुट किया गया। इस्लामवादी प्रशासन की ज्यादतियों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने वाले उन उच्च विचारों वाले व्यक्तियों को इस वास्तविकता का यकीन था कि अगर बंगाल का विभाजन नहीं हुआ होता, तो यह बंगाल की आत्मा से हिंदू भावना का आसन्न क्षरण होता। बंगाल का विभाजन ही एकमात्र विकल्प था जो बंगाली हिंदुओं की अगली पीढ़ियों को पूर्ण विनाश से बचा सकता था।
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