पता नहीं कि मोदी ने पाक-चीन बरामदे के बारे में चीनी नेताओं से कुछ कहा या नहीं? यह बरामदा ‘पाक-अधिकृत कश्मीर’ के उस हिस्से में से होकर जा रहा है, जो विवादास्पद है और जिस पर भारत का दावा है।
इस बात को 1963 के पाक-चीन समझौते में भी मान्यता मिली है। यदि चीन बार-बार अरुणाचल का मामला उठाता है तो हमें वह मामला क्यों नहीं उठाना चाहिए? इसी तरह दलाई लामा का मामला भारत और चीन में खाई डालने की बजाय सेतु बन सकता है। बशर्ते कि हमारा विदेश मंत्रालय चतुराई से काम ले। जहां तक सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का प्रश्न है, इसमें शक नहीं है कि मोदी की इस यात्रा के दौरान वे काफी आगे बढ़ेगें और सही दिशा में भी चलेंगे। व्यापार का संतुलन बढ़ेगा। 22 अरब डालर के जो 20 समझौते हुए हैं, उन पर शीघ्र ही काम शुरु हो, यह जरुरी है। वीज़ा नीति और नदियों के पानी के बारे में रचनात्मक बात हुई है। मानसरोवर के लिए नाथू-ला रास्ता भी खुलेगा। दोनों देशों के कुछ प्रांतों में सीधा सहयोग शुरु होगा। चीनी विश्वविद्यालयों में गांधी और योग का अध्यापन होगा। चीन आजकल भारत-वर्ष मना रहा है। अगले साल भारत चीन-वर्ष मनाएगा। मोदी ने चीनी यात्री हेन सांग के शहर सियान जाकर भारत-चीन सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित किया है। मोदी और चीनी प्रधानमंत्री ली ने आतंकवाद, जलवायु और अफगानिस्तान पर भी आपसी समझ और सहयोग की बात कही है। यदि मोदी की इस चीन-यात्रा के फलस्वरुप दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में एक-दूसरे के काफी निकट आ जाएं तो 21वीं सदी को एशिया की सदी बनने में देर नहीं लगेगी।
