सर्वेक्षण ने यह नहीं बताया कि पिछले एक साल में यह रिश्वत घटी है या बढ़ी है? रिश्वत का भ्रष्टाचार तो राष्ट्रीय शिष्टाचार बन गया है । इस राष्ट्रीय शिष्टाचार को मोदी सरकार ने नापने का कोई प्रयत्न किया या नहीं ? क्यों नहीं किया ? वह चाहे तो अगले एक माह में सही—सही आकड़ा देश के सामने ला सकती है । वित्तमंत्री अरुण जेटली अपनी केटली से पूरे मुल्क को मोदी की चाय परोस रहे हैं लेकिन वे यह नहीं बता रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार कितना कम हुआ है ? मोदी की सरकार का असली पिता तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार था । उसी ने मोदी को प्रधानमन्त्री बनाया है । यह ठीक है कि अब तक न तो मोदी और न ही उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा है लेकिन ऐसे लोग इतने मूर्ख नहीं होते कि वे आसानी से पकड़ में आ जाएँ । क्या राजीव गाँधी का बोफर्स उनके पहले साल में ही पकड़ा गया था ? वैसे आम आदमियों को उनके दैनंदिन जीवन में नेताओं के भ्रष्टाचार से खास फर्क नहीं पड़ता लेकिन जिस “राष्ट्रीय शिष्टाचार” का जिक्र हमने ऊपर किया है, उससे हर आदमी परेशान है । उसमें कमी के कोई आसार दिखाई नहीं पड़ते । मोदी की असली चुनौती यही है । आपने पैसे नहीं खाए, यह कौन सी बड़ी बात है ? आपने चोरी नही की, आपने कौन सा तीर मार लिया ? हमने आपको प्रधानमन्त्री और मंत्री बनाया । इसलिए नहीं बनाया कि आप चोरी न करें लेकिन इसलिए बनाया है कि आप चोरी न होने दें । चोर को पकड़ें । वह चौकीदार भी क्या चौकीदार है, जो 56 इंच का सीना तानकर दावा करता है कि मैंने चोरी नहीं की ?
विदेशों में छिपा काला धन लाने के लिए यह सरकार बेताब है । पिछली भी थी । लेकिन इन सरकारों से कोई पूछे कि यह काला धन पैदा कहाँ होता है ? देश में या विदेश में ? विदेशों से काला धन बरामद करना अच्छा है और जरूरी भी है लेकिन यह पेड़ के पत्ते तोड़ने—जैसा काम है । उसकी जड़ों को मट्ठा पिलाना असली काम है । वह नेता लोग कैसे कर सकते हैं ? वे तो अपना सारा रस उन्हीं जड़ों से खीचतें हैं ।
