'मिशन न्यू इंडिया' की बैठक में मुख्य राष्ट्रीय संयोजक रवि भाई चाणक्य बोले - सोशल मीडिया को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाएं

लखनऊ। ( विशेष संवाददाता ) मिशन न्यू इंडिया के मुख्य राष्ट्रीय संयोजक रवि चाणक्य का कहना है कि मिशन से जुड़े लोग जनसंख्या नियंत्रण बिल एवं समान नागरिक संहिता जब तक केंद्र सरकार नही लाती है तब तक पूरे देश में जनजागरण यात्रा निकालें। जिससे देश में उचित परिवेश का निर्माण हो सके और सोई हुई चेतना को जगाने में लाभ मिल सके।
यहाँ मिशन न्यू इण्डिया की 27 एवं 28 दिसम्बर को दो दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई। जिसमें भारत के 9 क्षेत्र एवं 51 प्रान्तों से प्रतिनिधि आये। मुख्य राष्ट्रीय संयोजक की उपस्थिति और अध्यक्षता में दो दिन गम्भीर मंथन चलता रहा। भारत की सभी गम्भीर समस्याओं पर चर्चा हुई। एक-एक कार्यकर्ता और प्रतिनिधि के विचार सुने गए और गंभीर चिंतन मंथन के पश्चात निर्णय लिया गया कि राष्ट्र जागरण के लिए उचित परिवेश बनाने की दिशा में ठोस सामाजिक राष्ट्रीय कार्य निरंतर किए जाते रहें।
कोरोना से निपटने के लिए भारत के प्रत्येक गांव में सोशल मीडिया एवं प्रत्यक्ष जनजागरण से बचाव करने हेतु निर्णय हुआ।
यह चिंतन मंथन बैठक में यह तथ्य भी उभर कर सामने आया कि भ्रष्टाचार की जननी मंहगी शिक्षा, चिकित्सा तथा सुरक्षा है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार से मांग की गई कि वह इन्हें तत्काल निःशुल्क करे। इसके संबंध में मुख्य राष्ट्रीय संयोजक द्वारा रखे गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया।
चिंतन मंथन बैठक में इस बात पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई कि न्यायालयों में वाद अप्रत्याशित रूप से दीर्घ अवधि तक लंबित पड़े रहते हैं। जिससे कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय पीढ़ियों बाद जाकर मिलता है। इसलिए इस संबंध में भी मांग की गई कि न्यायालयों में लंबित पड़े वाद समय सीमा के अंदर तत्काल निस्तारित किए जाएं । आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को अधिवक्ता सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएं।
बैठक में गांव का पानी गांव में रहे – इस विषय को लेकर सरकार से मांग की गई कि गांव के पानी के संग्रहण की उचित व्यवस्था कराई जाए गांव के पानी को निकालकर नदियों के माध्यम से समुद्र में फेंकने की नीति देश के किसान और खेती के लिए बड़ी घातक रही है। अब इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए मिशन न्यू इंडिया अपने स्तर पर भी काम करेगा।

    मौसम एवं पर्यावरण की रक्षा हेतु निर्णय लिया गया कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराया जाएगा। वृक्षारोपण करने वाले व्यक्ति को उस वृक्ष का 3 वर्ष के लिए संरक्षक /अभिभावक नियुक्त किया जाएगा। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पीपल जैसे वृक्षों को अधिक से अधिक लगाने का निर्णय भी लिया गया। जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी। ऐसे वृक्ष औधोगिक क्षेत्र एवं तथा मार्गो में छायादार एवं फल वाले वृक्ष लगाने पर मिशन काम करेगा।
        भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं को बिना बिचौलियों के सीधे उसका लाभ दिलवाने हेतु ” लोक समाधान” केंद्र भारत के प्रत्येक पंचायत में खोलेगी।
   हर हाथ को काम मिले इस अभियान हेतु हाउस कीपिंग प्रशिक्षण केन्द्र एवं एमएसएमई फोरम ऑफ इण्डिया एवं राष्ट्रीय उद्योग एवं व्यापार मंच के सहयोग से भारत के प्रत्येक जिले में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा।
राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा करवाये जा रहे निर्माण के लिए स्थानीय जनता की एक निगरानी समति बनेगी जो सरकार के मानक को पूरा कराने पर रचनात्मक जोर देगी।प्रत्येक गांव का बच्चा स्कूल जाये – इस पर प्रत्येक गाँव मे समय समय पर छोटी छोटी गोष्ठी करेगी।
    इन सबके अतिरिक्त मिशन न्यू इंडिया की उपरोक्त बैठक में प्रस्ताव पारित करके ये निर्णय भी लिए गए कि बालिकाओं एवं बहनों की सुरक्षा हेतु हार्मोन्स परिवर्तन पर सावधानी हेतु महिला शाखा द्वारा स्कूल कालेजों में विशेषज्ञों द्वारा काउंसलिंग का कार्य होगा।
   — गौ माता को धर्म के साथ – साथ विज्ञान से जोड़कर उनके गोबर एवं मूत्र पर शोध किया जायेगा तथा उसका उचित मूल्य कैसे मिले ? – इस हेतु बाजार का निर्माण किया जायेगा।
— देश के युवाओं को सरकार द्वारा फ्री में भींख की जगह रोजगार उपलब्ध हो इस पर कार्य होगा।
– युवा नौकरी लेने वाला न बनकर नौकरी देने वाला कैसे बने ? – इस पर कार्य होगा।
– साइबर क्राइम निरन्तर बढ़ रहा है। लोगों का डेटा विदेशों में जा रहा है। फर्जी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया से युवाओं को ब्लैकमेल किया जा रहा है। लोगों को इमोशनल बातें बोलकर साइबर द्वारा ठगा जा रहा है। इस पर जनजागरण अभियान चलाया जायेगा।

साइबर क्राइम से सावधान रहने हेतु एक अलग से शाखा बनायी जायेगी।
– मार्ग दुर्घटना में समय से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने के कारण लावारिस की तरह मृत्युदर को कम करने हेतु ” नेशनल एक्सीडेंटल रेस्क्यू टीम” का गठन होगा, जिसका संचालन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दल करेगा।
– राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा मे उपरोक्त प्रस्ताव मिशन न्यू इण्डिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में हुए।
बैठक में रविभाई चाणक्य ने कहा कि अब समय आ गया है कि हमे दूसरों को दोष देने की जगह स्वयं कार्य करना होगा। राज्य या केंद्र सरकार के पास सीमित जनबल एवं संसाधन होते हैं। अतः उनसे अपेक्षा करना उचित नही होगा। अपने ओजस्वी भाषण में राष्ट्रीय संयोजक रवि भाई चाणक्य ने कहा कि आज भी भारत के पास न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल दुर्घटनाओं से निपटने के लिए न तो एनडीआरएफ को प्रशिक्षण है और न ही उनके पास उपकरण हैं। जब भी आपदा आती है तब हमारे वीर सैनिक एवं अर्ध सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर जनता की रक्षा करते हैं। यही कार्य यदि आम जनता सीख जाये तो जनता का जीवन और सरलता से बचाया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक गांव में आपदा से निपटने हेतु जनता को सांकेतिक प्रशिक्षण के स्थान पर पूर्ण प्रशिक्षण दिया जाये। यदि सरकार देने में असफल रही तो मिशन न्यू इण्डिया का सहयोगी संगठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दल देगा।
निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क सुरक्षा भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से मिले। चाहें वह मजदूर या किसान हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी अथवा विधायक एवं सांसद ही क्यों न हों।
श्री चाणक्य ने कहा कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में सभी को समान अधिकार है। आज विडम्बना है सरकारी चिकित्सालयों में जनता के लिए अलग दवा और अधिकारियों तथा नेताओं के लिए अलग से दवा होती है। प्राइमरी स्कूलों में गरीब बच्चों पढ़ते हैं वही दूसरी ओर प्राइवेट स्कूलों में सामर्थ्यशाली परिवार के बच्चे पढ़ते हैं ,वही उच्च शिक्षा हेतु वही सामर्थ्यशाली परिवार के बच्चे पढ़ना चाहते है। ऐसी क्या कमी है जो सरकारी स्कूल प्राइमरी में न पढ़ने वाला उच्च शिक्षा में पढ़ना चाहता है। इस लिये स्कूलों में ब्रेड और भोजन की जगह शिक्षा एवं शिक्षकों के स्तर को सरकार सुधारे।
इस बैठक में आये पूर्वोत्तर भारत, एवं दक्षिण भारत, उत्तर भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।