• हरियाणा में भाजपा की सरकार है । इसलिए सरकार को इसकी खोज कर इन गांवों में हिन्दुओं को पुनः बसाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ऐसी हिन्दुओं की इच्छा है !
• मेवात के समान ही देश में और कितने जनपद हैं ? तथा वहां भी ऐसा ही हो रहा है क्या ? इसकी खोज करने की भी अब आवश्यकता है !

रेवाडी (हरियाणा) – हरियाणा के मुसलमानबहुल मेवात जनपद में गत २५ वर्षों में वहां के ५० गावों में हिन्दुओं की संख्या शून्य पर पहुंच गई है । अब वहां हिन्दू औषधालय भी शेष नहीं बचे हैं, ऐसी धक्कादायक जानकारी विश्‍व हिन्दू परिषद द्वारा बनाए गए ब्यौरे से उजागर हुई है । मेवात में धर्मांधों द्वारा हिन्दुओं पर होनेवाले अत्याचारों की जानकारी एकत्रित करने के लिए स्थापित की गई विहिंप की ३ सदस्यीय समिति ने उसका ब्यौरा हाल ही केंद्रीय नेताओं को प्रस्तुत किया है । उसमें यह जानकारी दी गई है । इस समिति में निवृत्त मेजर जनरल जी.डी. बक्षी, स्वामी धर्मदेव और अधिवक्ता चंद्रकांत शर्मा को नियुस्त किया गया था । इस ब्यौरे के पश्‍चात विहिंप के अंतरराष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र कमार जैन ने मांग की है कि, इस ब्यौरे की सहायता से राज्य सरकार संबंधितों पर कार्यवाही करे ।

ब्यौरे में प्रस्तुत किए गए सूत्र

१. संपूर्ण मेवात में हिन्दूविरोधी और राष्ट्रविरोधी षड्यंत्र रचा जा रहा है । अत्याचारों के कारण हिन्दू पलायन कर रहे हैं ।

२. हिन्दू महिलाओं का यौन शोषण होना सामान्य सी बात हो गई है ।

३. हिन्दुओं के व्यक्तिगत, सार्वजनिक और मंदिरों की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है ।

४. हिन्दुओं के धार्मिक प्रतीकों का अपमान किया जा रहा है । इसका विरोध करनेवालों पर सैकडों धर्मांधों द्वारा आक्रमण किया जाता है ।

५. सामाजिक माध्यमों से राष्ट्र और हिन्दूविरोधी विवरण प्रसारित किया जाता है ।

६. संतों के साथ मारपीट की जाती है । यहां के पुन्हाना और नगीना इन क्षेत्रों में ऐसे अत्याचार होने की घटनाएं अधिक हैं ।

७. हिन्दुओं को बलपूर्वक धर्मांतर करने हेतु बाध्य किया जाता है ।

८. कट्टरतावादियों के पैसों से मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा है ।

विहिंप द्वारा की गई मांगें 

१. मेवात में वर्तमान में जो प्रशासकीय अधिकारी हैं, उनके स्थान पर निष्पक्ष अधिकारियों की नियुक्तियां की जाएं ।

२. हिन्दुओं पर अत्याचार होने पर उसके लिए संबंधित पुलिस थाने के प्रमुख को उत्तरदायी ठहराया जाए ।

३. यहां पर अर्धसैनिक दल का केंद्र बनाकर सैनिक नियुक्त किए जाएं ।

४. अवैध धन और शस्त्रों की पूछताछ राष्ट्रीय अन्वेषण तंत्र द्वारा करवाई जाए तथा कार्यवाई की जाए ।

५. बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पूछताछ की जाए ।