डा. कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री
भारत में बंगलादेशियों की संख्या कितनी है, यह प्रश्न सदा विवादास्पद रहा है। भारत सरकार के गृहमंत्री पी चिदम्वरम भी कहते रहते हैं कि अवैध की संख्या कैसे बताई जा सकती है? उनका कोई रिकार्ड तो रखा नहीं जा सकता । बात उनकी लाख टके की है । लेकिन अवैध के अनुमान के भी कुछ तरीके होते हैं , जिसके आधार पर अनुमान लगाये जाते हैं। लेकिन जहां तक देश में अवैध बंगलादेशियो का ताल्लुक है , उसके बारे में सरकार की टालमटोल का एक मुख्य कारण , उनको लेकर दलीय नीति का है । कांग्रेस पार्टी अवैध बंगला देशियों को वोट राजनीति के कारण प्रश्रय देती है , जिसके कारण उस की सरकार इनकी संख्या के अनुमानों से भी बचती है । कुछ साल पहले तक असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई असम में अवैध बंगलादेशियों के अस्तित्व से ही इन्कार करते थे । यही स्थिति सी पी एम की है । कुछ साल पहले तक पश्चिमी बंगाल सरकार ही इन बंगलादेशियों को राशनकार्ड बगैरहा मुहैया करवाती थी। बंगला देश सरकार की दृष्टि में भारत में कोई बंगलादेशी नहीं है । पिछले दिनों एक रुचिकर पुस्तक एशिया-2030 प्रकाशित हुई थी, जिसमें एक निबन्ध जाने माने समाजशास्त्री डा0 आनन्द कुमार का भी था । आनन्द कुमार ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया था कि आधिकारिक तौर पर बंगला देश सरकार इस बात से मुनकिर होती है कि भारत में अवैध बंगला देशी हैं , लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में वहाँ के सभी राजनीतिज्ञ स्वीकारते हैं कि बड़ी संख्या में बंगलादेशी भारत में जा रहे हैं । भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी , बलडीत राय , जो असम में पुलिस प्रमुख भी रहे , ने 1993 में , भारत के खिलाफ जनसांख्यिकी आक्रमण नाम की एक पुस्तक लिखी थी । इस पुस्तक में उनका अनुमान था कि भारत में इस समय डेढ़ करोड़ बंगलादेशी हैं , लेकिन साथ ही उन्होंने आगाह भी किया था कि यह अनुमान संकुचित भाव से लगाया गया है , असली संख्या इस अनुमान से कहीं ज़्यादा हो सकती है । अंग्रेज़ी भाषा में उन्होंने इसके लिये कंजऱवेटिव एस्टीमेट शब्द का इस्तेमाल किया था। इससे पहले 1991 में उनकी एक और पुस्तक , क्या भारत इस्लामी बनने जा रहा है ? छपी थी । इस में उनका अनुमान था कि भारत में दो करोड अवैध बंगला देशी हैं । इसका अर्थ हुआ कि 1990 से 1993 के बीच बंगलादेशियों की संख्या दो करोड के आसपास रही होगी । क्योंकि वे अपने 1993 के डेढ करोड के अनुमान के बारे में स्वयं ही कहते हैं कि संख्या इससे कहीं ज्यादा है । उनके अनुमान के अनुसार 2000 तक और पांच करोड बंगलादेशी भारत में घुसने का प्रयास करेंगे । बलजीत राय असम पुलिस के मुखिया रह चुके हैं । उनके अनुमान इसलिये भी सत्य के करीब माने जा सकते हैं क्योंकि उन्हें कोई चुनाव नहीं लडना है । उनकी गणना को ही यदि सही मान लिया जाये तो 2012 तक तो बंगलादेशियों की संख्या चार करोड को पार कर चुकी होगी । केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री एम रामचन्द्रन ने 2011 में संसद को बताया था कि कि पिछले दस सालों में ही लगभग डेढ़ करोड़ अवैध बंगलादेशी भारत में घुसे हैं ।
यदि एक दशक में डेढ़ करोड़ आ सकते हैं तो चार दशकों में कितने आये होंगे , इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । क्योंकि अवैध घुसपैठ का काम 1971 से बदस्तूर जारी है ।14 जुलाई 2004 को संसद में प्रकाश जायसवाल ने बताया था कि भारत में एक करोड़ बीस लाख के लगभग बंगलादेशी हैं । असम के राज्यपाल अजय सिंह ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय को लिखा था कि असम में हर रोज़ छह हज़ार बंगलादेशी घुसते हैं । मामला प्रेस को लीक हो गया तो सरकार के दबाव में उन्हें कहना पड़ा कि यह संख्या सारे देश में घुसने वाले बंगलादेशियों की है दिल्ली में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा0 दामिनी लाऊ ने जनवरी 2012 में ही अपने एक निर्णय में सरकार को फटकार लगाई कि तीन करोड़ अवैध बंगलादेशी वे सुविधाएँ ले रहे हैं जो भारतीय नागरिकों को मिलनी चाहिये । दो साल पहले 2008 में विश्व हिन्दु परिषद के मंत्री डा0 सुरेन्द्र जैन ने भारत में अवैध बंगलादेशियों की संख्या तीन करोड़ से भी ज़्यादा बताई थी और यह भी कहा था कि परिषद इनको भारत से बाहर निकालने के लिये बाकायदा अभियान चलायेगी । हिन्दुस्तान टाईम्स ने सात नबम्वर 2003 में एक कथा प्रकाशित की थी जिसके अनुसार आई बी की एक रपट के अनुसार उस समय अनुमानित बंगलादेशी डेढ़ करोड़ थे । वैसे यदि अपने आप को समाजशास्त्री कहने वाले राम पुनियानी की मानें तो इक्का दुक्का केस को छोड़कर इधर कोई अवैध बंगलादेशी है ही नहीं । इन्द्रजीत गुप्ता ने 6 मई 1997 को बताया था कि भारत में अवैध बंगलादेशियोंकी संख्या एक करोड़ है।
अपने दस अगस्त 1998 के अंक में इंडिया टुडे ने यह संख्या एक करोड़ आठ लाख के लगभग बताई थी । लेकिन पत्रिका ने केवल सात प्रान्तों में अवैध बंगलादेशियों की संख्या का मीजान लगाया था ।इसका अर्थ हुआ कि 1997-1998 में भारत के गृहमंत्री और इंडिया टुडे देश में एक करोड अवैध बंगलादेशियों के बारे में सहमत थे । रामचन्न्द्रन द्वारा बताये गये डेढ करोड 2000 के बाद के हैं । इन्द्रजीत गुप्ता और रामचन्द्रन , दोनों द्वारा आधिकारिक तौर पर बताई गई संख्या को ही स्वीकार कर लिया जाये तो 2012 में अवैध बंगलादेशियों की संख्या साढे तीन करोड से भी ज्यादा होनी चाहिये ।
इनके अनुमान भी कंजरवेटिव एस्टीमेट ही कहे जायेंगे क्योंकि ये दोनों महानुभाव नीति के कारण बंगलादेशियों के मामले को उठाना भाजपा का साम्प्रदायिक एजेंडा मानते थे । दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेज़ी पत्रिका उदय इंडिया में प्रकाशित एक आलेख के लेखक प्रकाश नंदा के अनुसार ,” आई बी में मेरे सुत्रों के अनुसार भारत में बंगलादेशियोंकी संख्या तीन से चार करोड तक है । बोडो और अवैध बंगलादेशियों में हुये संघर्ष के दौरान संघ और विद्यार्थी परिषद ने कर्नाटक मे असम बचाओ फ़ोरम बनाया था । उसके नेता प्रभाकर भट्ट कलाडका के अनुसार देश में रह रहे चार करोड़ बंगलादेशियों को तुरन्त बाहर करना चाहिये । पिछले दिनों जयपुर में संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक के बाद सरकार्यवाह भैया जी जोशी ने कहा कि देश में रह रहे साढ़े तीन करोड़ बंगलादेशियों को निकाल बाहर किया जाना चाहिये । इन सब अनुमानों का यदि वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाये तो सहज ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इक्कीस सदी के पहले दशक में भारत में चार लाख बंगलादेशी डटे हुये हैं ,जिन्हें न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बाबजूद भारत सरकार की बाहर निकालने में कोई रुचि नहीं है ।
