नई दिल्ली । ( विशेष संवाददाता ) अयोध्या मामले में आए ऐतिहासिक निर्णय के बाद इस वाद में मुख्य पक्षकार रही अखिल भारत हिंदू महासभा ने मांग की है कि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की तर्ज पर राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का गठन किया जाना चाहिए । पार्टी की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित बाबा नंद किशोर मिश्र ने कहा है कि ट्रस्ट का काम तेज गति से हो और कार्यशैली बेहतर रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी इसमें सम्मिलित हों ।. प्रधानमंत्री मोदी खुद राम मंदिर से जुड़ी प्रगति पर नजर रख पाएं, इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से भी किसी को सदस्य बनाया जा सकता है ।
पंडित बाबा नंद किशोर मिश्र ने कहा कि अखिल भारत हिंदू महासभा के वैद्य गोपाल विशारद जी के द्वारा इस वाद का शुभारंभ किया गया था , इसलिए अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रतिनिधि भी इस ट्रस्ट में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वैद्य गोपाल विशारद जी की स्मृति में किसी विशेष कक्ष या स्थान विशेष का नामकरण भी उनके नाम पर किया जाना उचित होगा।
ज्ञात रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब सरकार को 3 महीने के भीतर ही राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाना होगा ।
अखिल भारत हिंदू महासभा ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं को लेकर एक ऐसा राष्ट्रीय परिवेश सृजित किया जाए कि राम मंदिर के निर्माण में सभी धर्म आचार्य प्रमुख पहली ईंट रखें।
वैसे सूत्रों के मुताबिक, ट्रस्ट के सदस्य के चयन और मंजूरी में प्रधानमंत्री की भूमिका भी अहम हो सकती है. ट्रस्ट में जहां राम जन्मभूमि न्यास, निर्मोही अखाड़ा के अलावा कुछ बड़े धर्मगुरु शामिल किए जा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज के कुछ वरिष्ठ नागरिक, राम मंदिर से जुड़े संगठनों को भी इसमें जोड़ा जा सकता है ।
अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में 40 दिनों तक लगातार चली सुनवाई के बाद 9 नवम्बर को फैसला आया. फैसले में कहा गया कि राम मंदिर विवादित स्थल पर बनेगा और मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में पांच एकड़ जमीन अलग से दी जाएगी. अदालत ने कहा कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के अधीन रहेगी. केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर बनाने के लिए तीन महीने में एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया गया है.