लद्दाख से निकलती नई राह

  • 2015-11-09 06:56:56.0
  • डा. कुलदीप चंद अग्निहोत्री
लद्दाख से निकलती नई राह

जहां तक कश्मीर संभाग का संबंध है, वहां भी गुज्जरों, दर्दों, पठानों, जनजातियों और जहां तक कि कश्मीरी भाषा बोलने वाले मुसलमानों में भी नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडा को लेकर बहस चल रही है। यही कारण था कि सज्जाद लोन की पीपुल्स कान्फ्रेंस पार्टी आतंकवादियों के दबाव के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ साझेदारी करने का साहस दिखा सकी। मोदी जिस प्रकार कश्मीर घाटी में भी वहां की राजनीति को मजहब की चारदीवारी से निकाल कर, पंथ निरपेक्षता के धरातल पर स्थापित करना चाहते हैं और विकास के मार्ग पर अग्रसर देखना चाहते हैं, उससे निश्चय ही जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक नई शुरुआत हो सकती है। लद्दाख ने उसी की राह दिखाई हैज्लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के लिए पांच साल बाद अभी हाल ही में चुनाव हुए थे। परिषद की कुल तीस सीटों में से केवल छब्बीस सीटों पर चुनाव होते हैं और शेष चार सीटें राज्य सरकार मनोनयन द्वारा भरती है। इन छब्बीस सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीत कर जम्मू संभाग की तरह लद्दाख में भी अपना परचम फहरा दिया है। सोनिया कांग्रेस को केवल पांच सीटें मिलीं। 2000 से लेकर अब तक सोनिया कांग्रेस का ही परिषद पर कब्जा था। नेशनल कान्फ्रेंस ने दो और एक सीट आजाद उम्मीदवार ने जीती। कांग्रेस 25 सीटों पर, भाजपा 24 सीटों पर, पीडीपी और नेशनल कान्फ्रेंस आठ-आठ सीटों पर चुनाव लड़ रही थीं। पीडीपी का भाजपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर समझौता नहीं हो सका था, इसलिए दोनों पार्टियां अलग-अलग चुनाव लड़ रही थीं। लेकिन पीडीपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई।2010 में हुए चुनावों में सोनिया कांग्रेस ने 21 और भाजपा ने चार सीटें जीती थीं। इस बार मामला उलट गया। वैसे इस बार सोनिया कांग्रेस ने नयोमा की पांचवीं सीट, भाजपा के प्रत्याशी को केवल एक वोट से पराजित कर जीती है। लेकिन सोनिया कांग्रेस के लिए निराशा वाली बात यह रही कि उसके मुख्य कार्यकारी पार्षद रिगजिन स्पलबार भी पराजित हो गए। भाजपा के टिकट पर एक मुसलमान प्रत्याशी ने भी जीत दर्ज करवाई है। चुनाव को देखते हुए कुछ असंतुष्टों ने नव लद्दाख फ्रंट बनाकर सत्रह सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन कोई सीट जीतने की बात तो दूर, उसे प्राप्त वोटों का प्रतिशत भी नगण्य ही रहा। भयंकर ठंड के बावजूद 65.17 प्रतिशत मतदान हुआ। कुल मिलाकर 90 प्रत्याशी मैदान में थे।पर्वतीय विकास परिषद को लद्दाख की मिनी विधानसभा भी कहा जाता है। कुछ साल पहले लद्दाख के लोगों ने एक लंबा आंदोलन किया था। उनका कहना था कि लद्दाख संभाग को जम्मू-कश्मीर राज्य से निकालकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। जम्मू-कश्मीर में लद्दाखी स्वयं को उपेक्षित मानते हैं और उनको लगता है कि कश्मीर घाटी केंद्रित सरकार उनका शोषण करती है। 1947 में जब रियासत के विलय के बाद नेहरू शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अतिरिक्त महत्त्व दे रहे थे, तब लद्दाख वालों ने पंजाब में शामिल होने की इच्छा जता दी थी। बाद में इस भावना को तो किसी तरह दबा दिया गया, लेकिन लद्दाख जम्मू-कश्मीर रियासत में सौतेला व्यवहार का ही शिकार होता रहा। स्थानीय लोगों के बढ़ रहे गुस्से को देखते हुए 1995 में विकास परिषद की स्थापना का मध्य मार्ग निकाला गया। इस क्षेत्र के विकास के लिए निर्धारित बजट राज्य सरकार इस विकास परिषद के हवाले कर देती है। परिषद के चुनाव भी विधानसभा की ही तरह पांच साल बाद होते हैं। परिषद के मुख्य कार्यकारी पार्षद का दर्जा कैबिनेट मंत्री का होता है। विकल्पहीनता की स्थिति में अभी तक लद्दाखी कांग्रेस को ही वरीयता देते रहे हैं। कश्मीर घाटी केंद्रित नेशनल कान्फ्रेंस या पीडीपी को उन्होंने पास नहीं फडक़ने दिया, लेकिन जैसे ही भाजपा ने वगां प्रवेश किया तो हालत बदलने लगी। वैसे तो लद्दाख में भाजपा ने अपनी उपस्थिति 1995 से ही दर्ज करवानी शुरू कर दी थी। 1995 में परिषद के लिए हुए चुनावों में भाजपा समर्पित लद्दाख यूनियन टैराटरी फ्रंट ने परिषद में बहुमत स्थापित कर लिया था, लेकिन उसके बाद भाजपा इक्का-दुक्का सीटें तो जीतती रही, पर अपना सम्मानजनक स्थायी आधार स्थापित नहीं कर पा रही थी। 2014 के लोकसभा चुनावों में पहली बार भाजपा ने लद्दाख लोकसभा सीट जीत कर इस क्षेत्र में नया इतिहास लिखा था। लेकिन उसके कुछ माह बाद ही जम्मू-कश्मीर की विधानसभा के लिए हुए चुनावों में लेह जिला की दोनों सीटों पर आश्चर्यजनक ढंग से सोनिया कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया था। इससे लगने लगा था कि शायद लद्दाख के लोग फिर कांग्रेस की ओर मुडऩे लगे हैं, लेकिन पर्वतीय परिषद के इन चुनावों में लगता है भाजपा ने कांग्रेस समेत शेष सभी राजनीतिक दलों से अपना हिसाब बराबर कर लिया है। पीडीपी का भाजपा से समझौता नहीं हो सका, इसका खामियाजा उसे ही हुआ, भाजपा को नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि लद्दाख के लोगों ने कश्मीर केंद्रित दोनों पार्टियों मसलन पीडीपी और नेशनल कान्फ्रेंस को नकार दिया है।लगता है धीरे-धीरे भाजपा ने लद्दाख में स्वयं को स्थापित कर लिया है । 24 में से 18 सीटें जीत कर तो उसने इस संभाग में भी अपनी जम्मू जैसी स्थिति बना ली है। कुछ लोगों का कहना है कि सोनिया कांग्रेस के हारने का कारण एंटी इन्कंबेंसी फैक्टर है, लेकिन यदि ऐसा होता तो विधानसभा चुनावों में कांग्रेस लेह की दोनों सीटें जीत नहीं सकती थी। लद्दाख में भाजपा को इस बार सकारात्मक वोट मिले हैं, नकारात्मक नहीं। लद्दाख के लोगों ने विधानसभा चुनावों में तो सोनिया कांग्रेस के विधायक ही जिताकर भेजे थे। लेकिन पूर्व मंत्री और वर्तमान के कांग्रेस विधायक नवांग रिगजिन जोरा घाटी में जाकर नेशनल कान्फ्रेंस के साथ हां में हां मिलाते हुए अलगाववादियों की भाषा में बोलने लगे। इससे लद्दाखियों का मोह भंग हुआ। दरअसल लद्दाख में सोनिया कांग्रेस समेत दूसरी दोनों कश्मीर घाटी केंद्रित पार्टियों को हरा कर लद्दाख ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह अलगाववाद व आतंकवाद के खिलाफ है। जम्मू संभाग के बाद लद्दाख, रियासत का दूसरा हिस्सा है, जिसमें भाजपा ने मजबूती से अपने पैर जमाए हैं। दरअसल लद्दाख संभाग के दोनों जिलों लेह और कारगिल में भाजपा के लिए अनुकूल वातावरण है। कारगिल के बल्ती सांस्कृतिक लिहाज से लद्दाखियों के कहीं ज्यादा समीप ठहरते हैं। कश्मीर के दिन-प्रतिदिन कट्टर होते जा रहे इस्लामी वातावरण से वे भी भयभीत हैं।